केंद्र सरकार आने वाले दिनों में एक ऐसा कानून लेकर आ सकती है जिससे गैर अधिकृत कंपनियों की ओर से दिए जाने वाले डिजिटल लोन पर लगाम लग सकती है. सीएनबीसी आवाज की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) और माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को राहत देने के उद्देश्य से एक नया कानून पेश कर सकती है. दरअसल सरकार असंगठित लोन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव के चलते यह कानून लेकर आएगी, जो लंबे समय से वित्तीय क्षेत्र के लिए चिंता का विषय रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त मंत्रालय के साथ विधेयक का एक मसौदा साझा किया है.
प्रस्तावित कानून विशेष रूप से बढ़ते डिजिटल सेक्टर में गैर-मान्यता प्राप्त और अनियमित लोन देने वाली कंपनियों पर रोक लगाएगा. नए नियमों के तहत, अनियमित डिजिटल ऋण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, साथ ही इन कार्यों से संबंधित किसी भी फंडिंग या विज्ञापन पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा.
प्रस्ताव के एक प्रमुख हिस्से में वैध ऋणदाता (लोन देने वाली कंपनियों) का एक बड़ा डेटाबेस बनाने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करना शामिल है. इससे लोन ऑपरेशन की बेहतर ट्रैकिंग सुनिश्चित होगी और लोन लेने वालों को अनऑथराइज्ड लैंडर्स के शोषण से बचाया जा सकेगा. सरकार के इस प्रस्ताव से लोन देने वाले इकोसिस्टम में पारदर्शिता और विनियमन आने की उम्मीद है.
दरअसल पिछले कुछ सालों में मोबाइल पर इंस्टेंट लोन का चलन तेजी से बढ़ा है. इस दौरान कई लोन ऐप धड़ाधड़ लोगों को लोन बांटे रहे हैं और वसूली के नाम पर परेशान भी किया जा रहा है. इनमें चाइनीज ऐप से जुड़े मामले बहुत सामने आए हैं. इस तरह के हालात लोन मार्केट की वित्तीय स्थिरता के लिए बड़ा जोखिम साबित हो रहे हैं.
