दिल्लीवासियों को अब अपने पुराने वाहनों को वापस पाने या उन्हें बेचने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) प्राप्त करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. परिवहन विभाग ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जो इस प्रक्रिया को पूरी तरह से सरल बना देगा. यह कदम 11 अक्टूबर से शुरू किए गए पेट्रोल और डीजल वाहनों, जो क्रमशः 15 और 10 साल पूरे कर चुके हैं, के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बाद उठाया गया है.
दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर विकसित किया गया यह पोर्टल मंगलवार को लाइव हुआ और इसे 100 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं. अधिकारियों ने बताया कि अदालत के निर्देश पिछले साल तब आए थे जब कई ओवरएज वाहनों के मालिकों ने अपने वाहनों को छुड़ाने के लिए याचिका दायर की थी. अदालत ने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को सार्वजनिक स्थानों पर ‘अंत-जीवन’ वाहनों (ELVs) को संभालने के लिए दिशानिर्देशों के साथ एक नीति तैयार करने के साथ-साथ एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाने का निर्देश दिया था.
एक सप्ताह में होगा आवेदन का निपटारा
परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि चूंकि सिस्टम पहली बार विकसित किया गया है, इसलिए शुरू में आवेदनों को प्रोसेस करने में लगभग दो से तीन सप्ताह का समय लगेगा. बाद में, इसमें सिर्फ एक सप्ताह का समय लगेगा. अधिकारी ने कहा, “सब कुछ पारदर्शी और फेसलेस प्रक्रिया से होगा. यहां तक कि जुर्माने का भुगतान और प्रतिबद्धताओं का जमा करना भी ऑनलाइन किया जा सकता है. विभाग के पास पहली बार और रेगुलर ऑफेंडर्स के भी रिकॉर्ड होंगे.”
विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 22 अक्टूबर शाम तक 1,868 वाहनों को जब्त किया जा चुका है. इनमें से 50% ई-रिक्शा हैं.
जब्त वाहन वापस पाने की प्रक्रिया
जिन लोगों को अपने पुराने जब्त वाहनों को वापस पाना है, उन्हें पोर्टल पर आवेदन जमा करना होगा. विभाग की स्क्रैपिंग सेल आवेदन की जांच करेगी और दस्तावेज अपलोड करेगी. दिल्ली-एनसीआर में पंजीकृत वाहनों के मालिक जो अपने वाहन को दिल्ली से बाहर रजिस्टर कराना चाहते हैं, उन्हें यह शपथपत्र देना होगा कि उनका वाहन दिल्ली में न तो चलेगा और न ही कहीं पार्क किया जाएगा. इसके बाद विभाग NOC जारी करेगा.
ड्राइविंग और पार्किंग पर होगा प्रतिबंध
जिन लोगों को दिल्ली में अपने वाहन को निजी स्थान पर पार्क करना है, जो किसी साझा स्थान का हिस्सा नहीं है, उन्हें यह शपथपत्र देना होगा कि उनका वाहन न तो सार्वजनिक स्थान पर चलेगा और न ही किसी साझा पार्किंग स्थल में खड़ा किया जाएगा, भले ही वह आवासीय परिसर का हिस्सा हो.
वाहन मालिक को निजी पार्किंग स्थान का प्रमाण देना होगा, जो RWA या किसी संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो. दिल्ली-एनसीआर के बाहर पंजीकृत वाहनों के मालिक को यह बताना होगा कि वे दिल्ली में क्यों चल रहे हैं या पार्क किए गए हैं, साथ ही यह शपथपत्र देना होगा कि वे भविष्य में दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे.
आवेदन संतोषजनक पाए जाने पर विभाग रिहाई आदेश या NOC जारी करेगा. आदेश में आवश्यक भुगतान के विवरण भी प्रदान किए जाएंगे. चार पहिया वाहनों के मालिकों को 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, जबकि दो और तीन पहिया वाहनों के लिए यह राशि 5,000 रुपये है.
वाहन मालिक को भरना होगा टोइंग शुल्क
वाहन जारी होने पर मालिकों को आरवीएसएफ को पार्किंग और टोइंग शुल्क का भी भुगतान करना होगा. दोपहिया वाहनों, ऑटो और ई-रिक्शा को प्रत्येक 200 रुपये (पार्किंग और टोइंग शुल्क) का भुगतान करना होगा. कार जैसी हल्के यात्री वाहनों के लिए टोइंग शुल्क 400 रुपये और पार्किंग शुल्क 500 रुपये है. यह वाहनों के जब्त होने के 48 घंटों बाद लागू होगा.
