कांग्रेस चुनाव आयोग के नियमों में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार के हालिया फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस मामले में मंगलवार (24 दिसंबर 2024) को एक याचिका दायर की है. प्राप्त जानकारी के अनुसार जल्द ही इस मामले में सुनवाई होगी. कांग्रेस ने मंगलवार को चुनाव संचालन नियम, 1961 में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की और उम्मीद जताई कि शीर्ष अदालत चुनावी प्रक्रिया की “तेजी से खत्म हो रही” अखंडता को बहाल करने में मदद करेगी.
सरकार ने सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ-साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव नियम में बदलाव किया है ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके.
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी- जयराम रमेश
एआईसीसी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ”चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है. इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, इसलिए इसे एकतरफा और सार्वजनिक विचार-विमर्श के बिना इतने महत्वपूर्ण नियम में इतनी निर्लज्जता से संशोधन करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है.”
उन्होंने अपने बयान में आगे कहा, ”ऐसे में तो विशेष रूप से नहीं जब वह संशोधन चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने वाली आवश्यक जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को समाप्त करता है. चुनावी प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा तेज़ी से कम हो रही है. उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा.” भारत के चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर, केंद्रीय कानून मंत्रालय ने शुक्रवार को चुनाव नियम, 1961 के नियम 93(2)(ए) में संशोधन किया, ताकि सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले “कागज़ात” या दस्तावेजों के प्रकार को प्रतिबंधित किया जा सके.
