रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) पिछले कुछ समय से सख्त रवैया अपनाए हुए है. कई को-ऑपरेटिव बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिए. अब आरबीआई के निशाने पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) आ गई हैं. केंद्रीय बैंक ने शनिवार को तीन एनबीएफसी (NBFC) के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं.RBI ने का डंडा भारथु इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस इंडिया (Bharathu Investment & Finance India), कॉक्स एंड किंग्स फाइनेंशिनेंयल सर्विस (Cox & Kings Financial Service) और पीएसपीआर एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (PSPR Enterprises Pvt Ltd) पर चला है. वहीं, 9 एनबीएफसी और एक हाउसिंग कंपनी ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए हैं.
आरबीआई का कहना है कि एनबीएफसी में नियमों का उचित पालन नहीं हो रहा था. यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. एनबीएफसी कुछ खास इकोनॉमिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती हैं. इनके द्वारा बैंक जैसा बनने की मांग करना ठीक नहीं है. आरबीआई अधिक संख्या में एनबीएफसी को जमा स्वीकार करने की अनुमति देने के पक्ष में नहीं है.
इन 9 एनबीएफसी ने लाइसेंस किए सरेंडर
भारतीय रिजर्व बैंक ने जानकारी दी है कि 9 गैर-बैंकिंग वित्तीय बैंकिंग संस्थाओं और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए हैं. लाइसेंस सरेंडर करने वाली 9 एनबीएफसी में स्माइल माइक्रोफाइनेंस, जेएफसी इम्पेक्स, कावेरी ट्रेडफिन और गिन्नी ट्रेडफिन कारोबार से बाहर हो गई हैं. जेजी ट्रेडिंग एंड इनवेस्टमेंट, एसके फिनसर्व, माइक्रोफर्म कैपिटल, बोहरा एंड कंपनी और महिको ग्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने लाइसेंस सरेंडर कर दिए. लाइसेंस सरेंडर करने के इन कंपनियों ने अलग-अलग कारण बताए हैं.
लूपहोल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं आरबीआई
भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय संस्थानों में अब किसी भी तरह के लूपहोल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है. केंद्रीय बैंक के रेगुलेटरी नियमों का पालन जिम्मेदारी से कराने को सख्त रुख अपनाए हुए है. आरबीआई का कहना है कि वह फाइनेंस कंपनियों को जवाबदेह बनाकर फाइनेंशियल सिस्टम को स्वस्थ और स्थिर बनाए रखने के लिए ही ये कदम उठा रहा है. आरबीआई की सख्ती की वजह से ही अब कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया गया है. साथ ही देश में एनबीएफसी की संख्या भी अब 200 से घटकर केवल 26 रह गई हैं.
