देशभर में सारे चुनाव एक साथ कराए जाने (One Nation One Election) की पहल के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. यहां एमके स्टालिन की सरकार ने एक राष्ट्र-एक चुनाव की पहल के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है.
इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को लागू नहीं करने का आग्रह करते हुए कहा गया है कि यह कदम ‘लोकतंत्र के खिलाफ, अव्यवहारिक, भारत के संविधान में निहित नहीं है.’ इसके साथ ही इसमें कहा गया है, ‘भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में स्थानीय निकायों, राज्य विधानसभाओं और संसद के चुनाव जन केंद्रित मुद्दों के आधार पर अलग-अलग समय पर हो रहे हैं और यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विचार के खिलाफ है.’
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधानसभा में एक और प्रस्ताव पेश किया, जिसमें केंद्र से जनगणना के आधार पर 2026 के बाद प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाने का आग्रह किया गया.
