केंद्र सरकार ने e-Zero FIR की शुरुआत कर दी है. यह पहल गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने अभूतपूर्व गति से अपराधियों को पकड़ने के लिए शुरू की है. इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया यह नया सिस्टम, NCRP या 1930 पर दर्ज साइबर वित्तीय अपराधों को स्वतः FIR में परिवर्तित करेगा, शुरू में यह ₹10 लाख से ऊपर की सीमा के लिए होगा. नया सिस्टम जांच में तेजी लाएगा, जिससे साइबर अपराधियों पर सख्ती हो सकेगी, जल्द ही इसका विस्तार पूरे देश में किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार साइबर-सुरक्षित भारत बनाने के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत कर रही है.
क्या है e-Zero FIR? What is e-Zero FIR:
यह पहल NCRP/1930 शिकायतों को FIR में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में सुधार करेगी, जिससे पीड़ितों के गँवाए हुए धन की आसान वसूली होगी और साइबर अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को सुगम बनाया जाएगा. इसमें हाल ही में लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों का लाभ उठाया गया है.
