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संसद के बजट सत्र का आज से आगाज, निलंबित सांसद भी होंगे शामिल, क्या होगा एजेंडा

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संसद का बजट सत्र आज यानी 31 जनवरी से शुरू हो रहा है. लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट सत्र होगा. संसद का बजट सत्र आज यानी मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा. वर्तमान लोकसभा का यह आखिरी सत्र है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी. नई सरकार कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट पेश करेगी.

संसद का बजट सत्र आज यानी 31 जनवरी से शुरू हो रहा है जो 9 फरवरी तक चलेगा. नई संसद में पहली बार राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा. आज राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही सत्र की शुरुआत होगी. सुबह 11 बजे नई संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का अभिभाषण होगा. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10.15 बजे मीडिया से बातचीत करेंगे. 17वीं लोकसभा का 15वां सत्र आज से शुरू हो रहा है और चुनाव से पहले इस सरकार का आखिरी संसद सत्र है. इस सत्र के दौरान 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के सामने अंतरिम बजट प्रस्तुत करेंगी. माना जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर से जुड़े वित्तीय बिल समेत कई अहम बिल सदन में पेश होंगे.

सर्वदलीय बैठक में क्या हुआ
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान विपक्षी नेताओं ने कई मुद्दे उठाए. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के. सुरेश ने कहा कि पार्टी सत्र के दौरान बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट और जातीय हिंसा प्रभावित मणिपुर की स्थिति का मुद्दा उठाएगी. तृणमूल कांग्रेस नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि वित्त मंत्री को अंतरिम बजट में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल के बकाये को भी शामिल करना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मुख्यमंत्री को राज्य को केंद्रीय बकाया के समय पर आवंटन की मांग के लिए धरने पर बैठना पड़ा.’ समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने पूजा स्थल अधिनियम को मजबूत करने के लिए कदम उठाने की मांग की. यह अधिनियम धार्मिक स्थलों के 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति के अनुरूप उनके धार्मिक स्वरूप को बनाये रखने और उनके रूपांतरण को प्रतिबंधित करता है.

क्या होगा मुख्य एजेंडा
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक में कहा कि सीतारमण जम्मू-कश्मीर के लिए भी बजट पेश करेंगी, जहां राष्ट्रपति शासन है. जोशी ने कहा कि 17वीं लोकसभा के 9 फरवरी को समाप्त होने वाले इस संक्षिप्त सत्र का मुख्य एजेंडा राष्ट्रपति का अभिभाषण, अंतरिम बजट की प्रस्तुति और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा तथा इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जवाब दिया जाना है. बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि बैठक में बातचीत ‘‘बहुत सौहार्दपूर्ण’’ रही और सरकार इस छोटे सत्र के दौरान हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है. जोशी ने कहा कि सरकार के पास बजट सत्र के लिए कोई विधायी एजेंडा नहीं है और इसका मुख्य जोर राष्ट्रपति के अभिभाषण, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, अंतरिम बजट की प्रस्तुति और जम्मू-कश्मीर के बजट पर होगा. जोशी ने कहा, ‘उन्होंने सुझाव दिए हैं, लेकिन चूंकि यह वर्तमान लोकसभा का आखिरी सत्र है. हमने कहा है, हम उन्हें अगले सत्र में मौका देंगे.’

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