रायपुर। राजधानी रायपुर के करीब स्थित नकटी गांव में प्रशासन की कार्रवाई के बाद बेघर हुए ग्रामीणों को अपनी रात खुले आसमान के नीचे गुजारनी पड़ी। प्रभावित विस्थापितों का गुस्सा प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर फूट पड़ा है। रोते-बिलखते ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने पूरी तैयारी के साथ बिना किसी ठोस वैकल्पिक व्यवस्था के उनके आशियानों को उजाड़ दिया और इस संकट की घड़ी में उनके सांसद ने भी उनसे झूठ बोलकर पीठ दिखा दी।
तड़के 4 बजे काटी बिजली, फिर चला बुलडोजर
गांव के प्रभावित लोगों ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि मंगलवार तड़के करीब 4 बजे अचानक पूरे इलाके की बिजली काट दी गई। इससे पहले कि ग्रामीण कुछ समझ पाते, भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन की टीमें और बुलडोजर मौके पर पहुंच गए। अंधेरे और सुबह के सन्नाटे का फायदा उठाकर घरों को ढहाना शुरू कर दिया गया। ग्रामीणों को संभलने और अपने घर का जरूरी सामान, राशन और कपड़े तक निकालने का पूरा मौका नहीं दिया गया।
खुले आसमान के नीचे बिखरा आशियाना, बच्चे और बुजुर्ग परेशान
कार्रवाई के बाद मलबे में तब्दील हो चुके गांव में अब सिर्फ बेबसी का मंजर है। विस्थापित हुए परिवारों, जिनमें छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं, को पूरी रात भीषण गर्मी और खुले आसमान के नीचे गुजारनी पड़ी। ग्रामीणों का कहना है कि उनके सिर से छत तो छिन ही गई है, अब उनके पास खाने-पीने और रहने का भी कोई ठिकाना नहीं बचा है। प्रशासन की इस अचानक हुई कार्रवाई ने उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है।
सांसद पर वादाखिलाफ़ी और झूठ बोलने का गंभीर आरोप
विस्थापितों का सबसे बड़ा आक्रोश क्षेत्र के सांसद के खिलाफ देखने को मिला। ग्रामीणों ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि चुनाव के समय और उसके बाद भी उन्हें आश्वस्त किया गया था कि बिना उचित मुआवजे और पुनर्वास (रहने की वैकल्पिक व्यवस्था) के उन्हें बेघर नहीं किया जाएगा। लोगों ने कहा, सांसद ने हमसे सफेद झूठ बोला। उन्होंने मदद का भरोसा दिया था, लेकिन जब हमारे घरों पर बुलडोजर चल रहा था, तब कोई सुध लेने नहीं आया।
विस्थापितों की मांग : पहले मिले छत, फिर हो कोई बात
फिलहाल नकटी गांव में तनाव और मायूसी का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि वे सालों से यहां रह रहे हैं और उन्हें इस तरह विस्थापित करना मानवाधिकारों का उल्लंघन है। बेघर हुए परिवारों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि उन्हें तत्काल रहने के लिए पक्की जगह और मुआवजा दिया जाए, अन्यथा वे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे।
