बिलाईगढ़। कार्यस्थल पर महिलाओं के कथित लैंगिक उत्पीड़न के गंभीर मामले में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सिफारिश के बाद नगर पंचायत बिलाईगढ़ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुशील चौधरी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आयोग ने जांच पूरी होने तक सीएमओ को निलंबित करने की अनुशंसा की है। अब पूरे मामले में जिला प्रशासन, विशेषकर कलेक्टर सारंगढ़-बिलाईगढ़ की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है।
सोमवार 7 जुलाई को प्रेरणा स्वच्छता समूह की महिलाओं ने जनदर्शन में पहुंचकर महिला आयोग के आदेश की प्रति कलेक्टर को सौंपी और तत्काल कार्रवाई की मांग की। महिलाओं का कहना है कि वे पिछले छह से सात महीनों से न्याय की गुहार लगा रही थीं। अब जब महिला आयोग ने शिकायतों को प्रथम दृष्टया गंभीर मानते हुए जांच और जांच अवधि तक निलंबन की अनुशंसा की है, तो प्रशासन को बिना देरी कार्रवाई करनी चाहिए। महिलाओं ने निष्पक्ष जांच समिति गठित करने, मामले की पारदर्शी जांच कराने और आरोप सिद्ध होने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की मांग भी रखी।
आयोग ने दिए दो माह में जांच के निर्देश
महिला आयोग के समक्ष दर्ज शिकायत में सीएमओ पर कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ कथित अभद्र व्यवहार, अपमानजनक भाषा का प्रयोग, अनुचित आचरण और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आयोग ने कलेक्टर को निर्देश दिया है कि मामले की जांच कराकर दो माह के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए तथा जांच पूरी होने तक संबंधित अधिकारी को निलंबित रखने पर विचार किया जाए।
अब कलेक्टर के फैसले पर सबकी नजर
महिला आयोग की अनुशंसा के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिला प्रशासन कितनी तेजी से कार्रवाई करता है। यदि आयोग के निर्देशों का समयबद्ध पालन होता है, तो यह कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति प्रशासन की गंभीरता का मजबूत संदेश होगा। वहीं, कार्रवाई में विलंब होने पर पीड़ित महिलाओं के न्याय की उम्मीदों को झटका लग सकता है।
महिलाओं ने स्पष्ट कहा है कि यदि आयोग के आदेश के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होती, तो उनका न्याय व्यवस्था पर विश्वास कमजोर होगा। फिलहाल पूरे मामले में कलेक्टर के अगले कदम का इंतजार किया जा रहा है।
