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सरकार विनिवेश के खिलाफ नहीं, एसबीआई और ओएनजीसी के विनिवेश पर विचार को तैयार: वित्त मंत्री

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बजट पेश करने के एक दिन बाद नेटवर्क 18 के एमडी व ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को आज यानी 2 फरवरी को Exclusive Interview दिया. इस साक्षात्‍कार में वित्‍त मंत्री ने कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की. उन्‍होंने विनिवेश को लेकर सरकार की नीति और नीयत पर भी प्रकाश डाला.

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार न विनिवेश के खिलाफ नहीं है और न ही उसे विनिवेश से परहेज है. वित्‍त मंत्री से जब पूछा गया कि क्‍या वे एसबीआई और ओएनजीसी सहित सार्वजनिक उपक्रमों में 49 प्रतिशत या उससे कम हिस्सेदारी रखने को तैयार हैं तो उन्‍होंने कहा- “बिल्कुल,.” वित्‍त मंत्री ने कहा कि सरकार भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्प (ONGC) सहित अन्‍य ब्लू-चिप पीएसयू में इक्विटी हिस्सेदारी के विनिवेश पर विचार करने को तैयार है. फिलहाल सरकार के पास एसबीआई में 57.49 फीसदी और तो ओएनजीसी में 58.89 फीसदी हिस्‍सेदारी है.

सीतारमण ने कहा, “आप देख रहे हैं कि विनिवेश का काम देखने वाला विभाग दीपम (DIPAM) ने धीरे-धीरे सरकार के बहुत सारे शेयर बाजार में जारी कर दिए हैं ताकि निजी स्‍वामित्‍व वाली कंपनियां इन्‍हें खरीद सकें.” गौरतलब है कि सरकार हाल के वर्षों में विनिवेश अभियान चला रही है. उसने सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध और निजी तौर पर आयोजित कई कंपनियों में हिस्सेदारी बेच रही है. हालाँकि, हाल के वर्षों में केवल एयर इंडिया में ही सरकार ने कंट्रोलिंग स्‍टेक टाटा समूह को बेचा है.

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