देश में चुटकियों में मोबाइल पर लोन लेने का चलन बढ़ रहा है. ढेर सारे ऐप यूजर्स को लोन का ऑफर देते हैं. इस मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) समेत वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से ऑनलाइन ऐप के जरिये अनधिकृत कर्ज वितरण के प्रसार पर लगाम लगाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने को कहा है. उन्होंने ‘वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद’ की 28वीं बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही. उन्होंने वित्तीय नियामकों से घरेलू और वैश्विक व्यापक वित्तीय स्थिति को देखते हुए उभरते वित्तीय स्थिरता जोखिमों का पता लगाने के लिए निरंतर निगरानी बनाए रखने और सक्रिय रहने के लिए भी कहा. बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, एफएसडीसी ने व्यापक वित्तीय स्थिरता से संबंधित मुद्दों और उनसे निपटने के लिए भारत की तैयारियों के बारे में चर्चा की.
बयान के मुताबिक, गांधीनगर के गिफ्ट सिटी स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) को दुनिया के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों में से एक बनाने और घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी पूंजी एवं वित्तीय सेवाओं को सुविधाजनक बनाने की रणनीतिक भूमिका में इसे समर्थन देने के लिए चल रहे अंतर-नियामकीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई.
KYC प्रोसेस को आसान बनाने की तैयारी
एफएसडीसी ने एफएसडीसी के फैसलों और केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं को लागू करने के लिए रणनीति तैयार करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की. इन मुद्दों में केवाईसी का एकसमान मानदंड तय करना, वित्तीय क्षेत्र में केवाईसी रिकॉर्ड की अंतर-उपयोगिता और केवाईसी प्रक्रिया का सरलीकरण और डिजिटलीकरण शामिल है.
इसके अलावा सामाजिक स्टॉक एक्सचेंजों के जरिये सामाजिक उद्यमों के धन जुटाने की शुरुआत और ऑनलाइन ऐप के जरिये अनधिकृत ऋण देने के हानिकारक प्रभावों को रोकना एवं उनपर अंकुश के कदमों पर भी चर्चा की गई. सरकार ने दिसंबर में संसद को सूचित किया था कि गूगल ने अप्रैल, 2021 और जुलाई, 2022 के बीच अपने प्ले स्टोर से धोखाधड़ी में लिप्त 2,500 से अधिक कर्ज वितरण ऐप को निलंबित किया है या हटा दिया है। इन ऐप ने कई उधारकर्ताओं से उनके पैसे ठग लिए हैं, जिससे कई मामलों में संकट पैदा हुआ है.
एफएसडीसी के सदस्यों ने वित्तीय क्षेत्र को और विकसित करने के लिए अंतर-नियामकीय समन्वय को मजबूत करने का भी निर्णय लिया ताकि यह समावेशी आर्थिक वृद्धि के लिए अपेक्षित वित्तीय संसाधन प्रदान करता रहे. एफएसडीसी ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली एफएसडीसी उप-समिति द्वारा संचालित गतिविधियों और एफएसडीसी के पिछले निर्णयों पर सदस्यों द्वारा की गई कार्रवाई पर भी गौर किया.
