राज्यसभा के 225 सदस्यों में से 33 फीसदी ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने की जानकारी दी है, जबकि इन मौजूदा सांसदों की कुल संपत्ति 19,602 करोड़ रुपये है. चुनाव अधिकार संस्था एडीआर के मुताबिक साथ ही उनमें से 31 या 14 फीसदी अरबपति हैं. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने यह भी बताया कि इनमें से 18 प्रतिशत सांसदों ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं. जिनमें हत्या और हत्या के प्रयास के मामले शामिल हैं. एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्ल्यू) द्वारा किए गए विश्लेषण में, दो राज्यसभा सदस्यों ने आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या से संबंधित मामलों की जानकारी दी है.
जबकि राज्यसभा के चार सांसदों ने आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास से संबंधित मामलों की घोषणा की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्लेषण किए गए 225 राज्यसभा के मौजूदा सांसदों में से 75 (33 प्रतिशत) राज्यसभा के मौजूदा सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं और 40 (18 प्रतिशत) राज्यसभा के मौजूदा सांसदों ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं. इस अध्ययन में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों के बीच इन आपराधिक मामलों के अनुपात की भी जांच की गई.
सांसदों पर 302 तक के मामले
इस मामले में फिलहाल भाजपा अपने 90 राज्यसभा सदस्यों में से 23 प्रतिशत के साथ आगे है, जिन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं. कांग्रेस भी इसी तरह के आरोपों का सामना कर रही है और उसके 28 में से 50 प्रतिशत सांसद इसी तरह के आरोपों का सामना कर रहे हैं. एडीआर के विश्लेषण में कहा गया है कि टीएमसी के 13 राज्यसभा सदस्यों में से पांच (38 प्रतिशत), राजद के छह सदस्यों में से चार (67 प्रतिशत), सीपीआई (एम) के पांच में से चार (80 प्रतिशत) सांसदों ने अपने हलफनामों में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं.
