रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में हरित परिवहन को रफ्तार देने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फैसला लिया है। प्रदेश में अब अलग-अलग कंपनियों के चार्जिंग स्टेशनों के लिए अलग-अलग मोबाइल एप डाउनलोड करने के झंझट से मुक्ति मिलने वाली है। राज्य सरकार प्रदेश के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म और एप तैयार करने जा रही है। इसके साथ ही राज्यभर में 200 से अधिक नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
चिप्स बना रहा पायलट एप
वर्तमान में अलग-अलग कंपनियों के अपने अलग-अलग चार्जिंग एप हैं, जिसके कारण वाहन चालकों को भुगतान और स्टेशन खोजने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार राज्य स्तरीय एकीकृत प्लेटफॉर्म ला रही है। वहीं, भारत सरकार भी एक यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग एप लॉन्च करने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी सोसायटी CHiPS के जरिए ऊर्जा विभाग पहले ही एक पायलट एप पर काम शुरू कर चुका है।
200 से ज्यादा नए स्टेशनों के लिए जगह की तलाश शुरू
आने वाले समय में प्रदेश के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर 200 से अधिक नए चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। इसके लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। सभी जिलों के आरटीओ और डीटीओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशनों के लिए उपयुक्त जमीनों को चिन्हित करें और अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाएं। हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में HPCL, BPCL, IOCL और जियो-बीपी Jio-bp जैसी प्रमुख तेल व ऊर्जा कंपनियों के निर्माताओं ने राज्य में वर्तमान में संचालित और भविष्य में प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशनों के विस्तार की योजना साझा की है।
मिलेगी सब्सिडी : पीएम ई-ड्राइव और राज्य की ईवी नीति का मिलेगा लाभ
ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलने वाले व्यवसायियों और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से बड़ी वित्तीय सहायता (सब्सिडी) दी जाएगी। केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता के साथ-साथ छत्तीसगढ़ ईवी नीति-2022 के तहत मिलने वाले सभी तरह के प्रोत्साहनों और छूट का लाभ निवेशकों को मिलेगा। इसके अलावा सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए बेहतर सुविधाएं और जल्द एनओसी दी जाएगी।
हरित परिवहन को बढ़ावा देना मुख्य लक्ष्य
सचिव सह-परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश ने कहा- राज्य में प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना जरूरी है। इसके लिए एक मजबूत और सुलभ ईवी चार्जिंग नेटवर्क का होना और लोगों को समय पर इसकी सही जानकारी मिलना सबसे आवश्यक है। छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य पूरे राज्य में आसान चार्जिंग सुविधाएं उपलब्ध कराकर ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
